त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के बीच घसीटने की जरूरत नही
पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें-केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल,
पन्ना भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड क्षेत्र के दिग्गज नेता एवं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद गुरुवार के दिन पन्ना एक दिवसीय दौरे पर पहुँचे।जहां पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम 4 बजे"सक्षम नेतृत्व सुरक्षित राष्ट्र" के तहत वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने देश के सक्षम नेतृत्व के विषय मे विस्तार से चर्चा की।साथ ही सुरक्षित राष्ट्र के विषय मे भी उन्होंने अपना उद्बोधन दिया।इसके बाद उन्होंने मीडिया से बार करते हुए त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ब्यान देते हुए कहा।
कि पंचायत चुनाव का एक अरसा बीत गया है।और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विबाद घसीटने की आवश्यकता नहीं है।माननीय न्यायालय का आदेश भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश में इन दिनों सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद तीन स्तरीय पंचायत चुनाव गले की फांस बनता जा रहा है।सरकार चाह रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिया जाए।लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अपने अपने ब्यान दे चुके है।लेकिन गुरुवार के दिन जब बुन्देखण्ड के दिग्गज नेता एवं मध्यप्रदेश की राजनीति में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पन्ना पहुंचे।और स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे जन्म सताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित "सक्षम नेतृत्व सुरक्षित राष्ट्र" कार्यक्रम में शामिल हुए।कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है।उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विबाद में घसीटने की जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव को एक अरसा बीत गया है।ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संविधान दायरे चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा हरिजन आदिवासी और ओबीसी के सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि है।
